रघुगंगा हाइड्रोको कार्यालयमा लगाइएको ताला चार दिनपछि खुल्यो

बेनी, ३ भदौ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्ले स्थित रघुगंगा हाइड्रोको कार्यालयमा स्थानीयले लगाएको ताला चार दिनपछि खुलेको छ ।

निर्माणाधिन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक रघुगंगा हाइड्रो कम्पनी र ठेकेदार जेपी एसोसियट्सले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै आइतबार ताला लगाएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधि र आयोजनाका प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको बैठकमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र ठेकेदारबीच सहमति जुटेपछि ताला खोलेका हुन् ।

सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा जोखिममा परेको बस्तीलाई संरक्षण तथा स्थानान्तरण, सुरुङको माटो थुपारिएको रघुगंगा माविको खेलमैदान मर्मत, सामुदायिक बन संरक्षण, स्थानीयलाई रोजगार, सिपमुलक तालिम लगायतको माग राख्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।

ठेकेदार र आयोजनाले रघुगंगा माविको खेलमैदान संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण र सुरुङबाट निस्किएको मकिङ सुरक्षित रुपमा ब्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि ताला खुलेको वडा अध्यक्ष जिवन मल्लले बताउनुभयो ।

जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी, रघुगंगा गाउपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, प्रजिअ उमाकान्त अधिकारी, नेकपा रघुगंगाका अध्यक्ष दिपक बिखर्ची, रघुगंगा हाइड्रोका प्रशासन प्रमुख मदन गिरि, सिभिल महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठ, सरोकार समितिका संयोजक तारा शाही लगायतको रोहबरमा छलफल भएको थियो ।

सुरुङ खन्दा गरिएको बिस्फोटका कारण घर चर्किएका १२ परिवारलाई अस्थाई बसोबासका लागि एक लाख ७५ हजार दिने यसअघि भएको निर्णयको कार्यान्वयन, रोजगार, तालिम लगायतका विषयमा छलफलनै नभएकोमा तालाबन्दीको अगुवाई गरेका सुदर्शन रिजालले बताउनुभयो ।

रघुगंगा हाइड्रोका प्रशासन प्रमुख गिरिले बिस्फोटका कारण घर चर्किएका १२ परिवारलाई पहिलो चरणमा अस्थाई बसोबास मिलाउन ७० हजारका दरले उपलब्ध गराएको र प्राबिधिक मापदण्ड पुरा गरेपछि कुल रकमको ५० र १० प्रतिशतका दरले पाउने बताउनुभयो ।

सुरुङ खन्दा घर चर्किएपछि पिप्लेका १३ परिवारलाई सुरुङ निर्माणको अवधिसम्म बस्ने अस्थाई बास बनाउन सहयोग गर्ने यसअघि सहमति भएको थियो । सामुदायिक वन, व्यक्तिका जग्गा र खरबारीमा सुरुङबाट निकालिएको मकिङ फाल्दै आएको ठेकेदार आफ्नै जग्गामा मकिङ ब्यवस्थापन गर्न सहमत भएको छ ।

तालाबन्दिका कारण पुर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको थिएन् । प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको थियो । २०७४ मंसिर ५ गते छ अर्ब रुपैयामा सम्झौता गरेको भारतीय जेपी एसोसियट्सले सिभिल निर्माणको कामलाई लकडाउनको अवस्थामा पनि निरन्तरता दिएको छ । ठेक्का अवधि ४५ महिनाको हो ।
रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेड विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । ताला लगाएका स्थानीयबासी, ठेकेदारसँग पिप्लेमै तीन दिनसम्म छलफल भएपनि सहमति नजुटेपछि प्रशासनमा आएका थिए ।

Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: