सांसदहरु दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको ठहर

जेठ ८ । वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको संसदीय दलनै प्रधानमन्त्री बन्ने नियम अनुसार केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक वैशाख ३० गते पुन प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभयो ।

वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा धारा १०० को उपधारा १ बजोजिम विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते साँझ ९ बजेसम्म धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढि दलहरुवीच मिलेर प्रधानमन्त्री दावी गर्न आह्वान गर्नुभयो । वैशाख २७ गते भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र १५ जना तटस्थ बसेका थिए ।

विश्वासको मत नपाएपछि वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार काम चलाउन बन्यो । धारा ७७ बमोजिम उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रीपरिषद गठन नहुँदासम्म काम गर्ने अनुमति दिइयो ।

वैशाख ३० सम्म पनि प्रधानमन्त्री दावी गर्न कुनै दल नआएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार संसदमा रहेको ठूला दलका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नियम अनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई नियूक्त गरेपछि उहाँले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम पुन ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
ओली दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसअघि २०७२ मा पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । वैशाख ३० मा पुन नियुक्त भएपछि उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

३० गते सरकार गठनभएपछि राष्ट्रपतिबाट ओलीले त्यसको भोलिपल्ट धारा ८० बमोजिम शपथ लिनुभयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट , राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ उपधारा ९, धारा ७८ उपधारा १ बमोजिम ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको गठन गरी कार्यविभाजन गर्नुभएको थियो ।

जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल स्वतन्त्र उम्मेदवार डा खिमलाल देवकोटासँग पराजित हुनुपर्यो । देवकोटाले ५०८८ मतभार प्राप्त गर्दा बादलले ४ हजार १४ मतभार पाउनुभयो । उता माओवादी छोडेर एमालेमा बसी मन्त्री बनिरहेका सात जना रामबहादुर थापा गृह, टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति,प्रभु साह शहरी विकास,मणिचन्द्र थापा खानेपानी,गौरीशंकर चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा,दावा लामा तामाङ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्चले पहिलो पटक मन्त्री भएको ६ महिनासम्म पनि सांसद नभएको भन्दै मन्त्रीमा रहन नमिल्ने अन्तरिम आदेश दियो । यसले केपी शर्मा ओलीलाई थप झट्का लाग्यो र मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिन मिति नपर्खिने र ७६ धारा ५ बमोजिम सरकार गठनको सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिलार्य आह्वान गर्न भनियो ।

तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरियो ।

कि विश्वासको मत लिने प्रकृया सुरु हुनुपर्दथ्यो कि राजीनामा दिएर वल्ला उक्त सिफारिस हुनुपर्दथ्यो भन्ने चौतर्फि तर्कवीच पनि अन्तत देशमा पुन संसद भंग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गगर्दै दावी नपुग्ने ठहर गर्नुभयको हो । त्यसपछि संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाववको मिति तोकिएको छ।
राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गगर्नुभएको थियो ।

देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्दा ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गगर्नुभयो
राष्ट्रपति भण्डारीले भने दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएकाले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएको बरत्यसैले दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको राष्ट्रपतिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि अब संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । धारा ७६(७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: