बेनी, २ भदौ । म्याग्दीमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र सडक खन्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा मंगलबार बेनीमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्युनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नु अघि त्यसले वातावरणमा पार्ने असरको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नवआगन्तुक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तिनै तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक्ष, कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो । जथाभावी खनिएका सडकका कारण बाढी, पहिरो र भूक्षयलाई प्रशय पुगेको, कतिपय स्थानमा सडक नजिकका बस्तिहरुनै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अनिवार्य आइइइ र इआइए गरेर मात्र काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो ।
बैठकले जिल्लामा सञ्चालित सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनीहरुले कार्यक्षेत्रमा मेसिन, उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकमा नियमित सवारी सञ्चालनका लागि मर्मत सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी मार्फत गर्ने र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जुनसुकै समयमा प्रशासन, प्रहरीको सम्पर्कमा रहन सक्ने गरि ब्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
विकास आयोजनामा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरि ढिलासुस्ति हटाउने र समयमै सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको छ । असार २६ र त्यसपछाडीको अबिरल बर्षाका कारण बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित भएकाहरुलाई राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने र पुर्नवासको योजनाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अन्तर जिल्लाको आवत जावतलाई ब्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शीता, शुसासन कायम गर्ने, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी, बालबिवाह, जुवातास, अवैध मदिराको नियन्त्रण, सुर्तिजन्य पदार्थको नियमनका चालिएका कदमलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ महेश सुवेदीले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापा, संबिधानसभा सदस्य रेशम बानिया, प्रदेश सांसद बिनोद केसी, जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी, बेनी नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, मंगला गाउपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, नेकपाका सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठ, काँग्रेसका सचिव मिनबहादुर कार्की, जनता समाजबादी पार्टीका मुक्ति रोका, राप्रपाका बिरबहादुर थापा क्षेत्री लगायतले कोरोना रोकथाम र विपद् ब्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
सहभागिहरुले प्रशासनले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विपद् ब्यवस्थापन कोष र कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी बनाउन, शुसासन कायम गराउन, सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएका थिए ।