बेनी, २३ साउन । म्याग्दी जिल्ला अदालतले मिसिलको विद्युतीय अभिलेख राख्न थालेको छ । अदालतमा दर्ता र फैसला भएका मुद्दाको विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न थालेको हो ।
२०६० चैत ७ गते बेनी आक्रमण भएपछि अदालतमा रहेका दुई हजार ८०० मिसिल मध्य १०० वटा मिसिलको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिसकिएको श्रेष्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दी लगायत देशका २५ वटा अदालतमा विद्युतीय अभिलेख राख्न थालिएको हो । अध्याधुनिक स्क्यानर मेसिनको सहायताले विद्युतीय अभिलेख राख्ने काम भैरहेको छ । परम्परागत म्यानुअल र आधुनिक विद्युतीय दुवै अभिलेख राखिने भएको छ ।
विद्युतीय अभिलेख राख्दा सर्वोच्च, उच्च अदालतले चाहेको बेला जुनसुकै बेला मिसिलको अभिलेख हेर्न सक्ने र पुनराबेदन भएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न छिटो हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
यसैगरी मुद्दाको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गर्न थालिएको छ । सफ्टवयरको माध्यमबाट मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष समूहमा विभाजन गरेर समय तालिका बनाएर फैसला हुने मिति समेत तय गर्न थालिएको छ ।
दुई जना सम्म प्रतिबादी भएको सरल समूहको मुद्दा बढीमा ६ महिना, १० जनासम्म प्रतिवादी भएको सामान्य समूहको मुद्दा बढीमा एक वर्षसम्म र १० जना भन्दा बढी प्रतिवादी भएका विशेष मुद्दालाई १८ महिनाभित्र फस्यौट गरिसक्ने गरि समयतालिका बनाउन थालिएको जिल्ला न्यायाधिश माधबेन्द्रराज रेग्मीले बताउनुभयो ।
म्याग्दी जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ११७ र नयाँ दर्ता भएका २१४ वटा गरि कुल ३३१ वटा मध्य १७८ वटा फैसला भएको छ । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण मुद्दा दर्ता तथा फैसला कार्यान्वयन प्रभावित भएको श्रेष्तेदार बुर्लाकोटीले बताउनुभयो ।
गत वर्ष ७९ लाख ३० हजार ५९ रुपैयाँ अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आउको र २७ लाख ९० हजार १८८ रुपैयाँ गरि कुल एक करोड ७ लाख २० हजार २४७ रुपैयाँ मध्य ११ लाख ९५ हजार ८९८ रुपैयाँ दण्ड जरिवाना असुल उपर भएको छ ।
यसैगरी जिम्मेवारी सरेर आएका ७४८ वर्ष एक महिना ६ दिन र नयाँ थपिएको ३०१ वर्ष ६ महिना २३ दिन गरि कुल एक हजार ४९ वर्ष सात महिना २९ दिन कैद सजाय असुल उपर गर्नुपर्नेमा १८८ वर्ष सात महिना २९ दिन बराबरको कैद असुल उपर भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर फैसला कार्यान्वयनमा जोड गरिएको तहसिलदार धर्मराज सुवेदीले बताउनुभयो ।