बेनी, १२ असार । म्याग्दीको मंगला गाउपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई रोजगारी र जिविकोपार्जन सुधारमा जोड्ने लक्ष्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ ।
नवौ गाउसभामा अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सडक पूर्वाधार, कोरोना रोकथाम, कृषि, रोजगारी सिर्जनामा जोड दिदै प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोनाको जोखिम न्युनीकरणसँगै विकासलाई रोजगारि, आयआर्जन र जिविकोपार्जन सुधारमा जोड्ने प्रयास गरेको अध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो ।
३९ करोड ३३ लाख २५ हजार ५६० रुपैयाँको बजेट ल्याएको मंगलाले चालुतर्फ २१ करोड ३६ लाख ४० हजार र पुजिगततर्फ १७ करोड ९८ लाख ८५ हजार ५६० रुपैया बिनियोजन गरेको छ ।
सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
भौगोलिक आवद्धता कायम, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास, जनजीवन सहज र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी ग्रामिण सडक निर्माण तथा स्त्तोरन्नतिको लागि सात करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
पोक सातबिसे देखि बरंजा हुदै बुकेनी स्थित ४ नम्बर वडा कार्यालय जोड्ने सडक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्न एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । कुहुँको पूर्ण गाउँहुदै टोड्के जोड्ने सडकको लागि ५० लाख बिनियोजन गरेको छ ।
बाबियाचौर देखि ५ वटै वडाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई बाह्ै महिना गाडी चल्ने बनाउने र हरेक टोलबस्तिलाई सडक सञ्जाललाई जोड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
गाउपालिकाको प्रशासनिक तथा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको लागि जग्गा ब्यवस्थापन गर्न एक करोड १५ लाख छुट्टाएको मंगलाले बाबियाचौरमा इन्द्रेणी पार्क बनाउन २८ लाख, ढल निकासमा १० लाख र खरको छाना विस्थापित गर्न आठ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
सडकपछि मंगलाले विद्युत सुबिधा विस्तारमा प्राथमिकता दिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरि सहलगानीमा विद्युत विस्तार गर्न दुई करोड ५९ लाख रुपैया बिनियोजन गरेको छ । खानेपानी र सिचाई आयोजनामा २६ लाख ८० हजार छुट्टाएको छ ।
शुन्य दरबन्दिका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन
विद्यालय युवा क्लव लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुको भवन निर्माण तथा मर्मत र खेलकुद विकासका लागि ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ सहित सामाजिक विकासतर्फ दुई करोड ६० लाख ६० हजार बिनियोजन गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सञ्चालन र ब्यवस्थापनका लागि एक करोड १३ लाख ११ हजार, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड सञ्चालन गर्न सात लाख, मागमा आधारित तालिम तथा क्षमता विकासलाई १५ लाख ८८ हजार १२०, शून्य दरबन्दि भएका विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ३६ लाख ५० हजार बिनियोजन गरेको छ ।
कृषि प्राबिधिक विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरेको मंगला माविको ब्यवस्थापनका लागि छ लाख र मंगला शिक्षा क्याम्पसलाई चार लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मंगला माविलाई संघीय सरकारबाट एक करोड पचास लाख रुपैयाँ बिनियोजन भई पालिकामा हस्तान्तरण भएको छ ।
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक आठ सय रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउन आठ लाख ७३ हजार ६०० बिनियोजन भएको छ । बाबियाचौरमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्न पाँच लाख र संस्कृति संरक्षणका लागि नौ लाख पचास हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । खेलमैदान निर्माण लगायत खेल पूर्वाधारका लागि १३ लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ ।
कोरोना रोकथाममा ८० लाख
कोरोनाको जोखिम न्युनीकरण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि ८० लाख बिनियोजन गरेको मंगलाले अध्यक्षसंग राहत उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । ५ वटा वडामा विपद् व्यवस्थापनका लागि चालीस लाख बिनियोजन गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वमसेविका, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ६६ लाख दश हजार, पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि १५ लाख र महिलासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमका लागि छ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरत युवाहरुलाई परिचालन गरि टोड्के, झाक्रिपानी, चिनाकोट, चागा लगायतका पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण र प्रर्वद्धन गर्न ५६ लाख ७० हजार रुपैया बिनियोजन गरेको छ ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गाउ फर्किएकाहरुलाई कृषि र पशुपालनमा जोड्ने बिउबिजन, मलखाद व्यवस्थापन, कृषि सामग्री सहयोग, नश्ल सुधार र उच्च मूल्यका बालीको खेति विस्तार जोड दिदै कृषि र पशु विकासमा ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
सहकारी प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई तीन लाख र लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नौ लाख बिनियोजन भएको छ ।
प्रशासनिक खर्च घट्यो
उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई पुरस्कृत, कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना, अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, न्यायिक समितिको सेवालाई प्रभावकारी, क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सहित सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह शिर्षकमा ९८ लाख ४६ हजार ४४ सय रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
पदाधीकारी र कर्मचारीको तलबभत्ता, पानी तथा बिजुली महशुल, घर भाडा, करार सेवा शूल्क, कार्यक्रम खर्च लगायत प्रशासनिक प्रकृतिको चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा कटौति गरेको छ । यस वर्ष पाँच करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोमा आगामी वर्ष चार करोड ८७ लाख ४० हजार बिनियोजन भएको छ । प्रशासनिक खर्च शिर्षकमा बिनियोजन हुने बजेट अनुत्पादक र अनियमितताको चलखेल हुने जोखिम हुन्छ ।
योजना कार्यान्वयनमा आउने सम्भावित समस्या व्यवस्थापन गर्न दश लाख र मर्मत सम्भारका लागि २६ लाख तथा कोरोनाका कारण संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने बजेटमा कमि आई रकम अभाव भई भुक्तानी नपुग हुन सक्ने सम्भावित योजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापन खर्च शिर्षकमा पचास लाख बिनियोजन भएको छ ।
साढे ५६ लाख आन्तरिक आयको लक्ष्य
प्रदेश, संघीय सरकारको अनुदान र चालू वर्षमा खर्च हुन नसकेर बाँकी रहने अनुमानित बजेट बाहेक ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म ४० लाख ८३ हजार ८५२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पदाधीकारीमा एक जना महिला सहित ५ देखि १५ सदस्यीय हुने उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनामा १५ प्रतिशत जनसहभागिता हुने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । उपकरण प्रयोग हुने र ठूला लगानीका आयोजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमाको जेठ मसान्तसम्म चालु तर्फ १३ करोड ५५ लाख ५३ हजार ९०९ तथा पुजिगत तर्फ पाँच करोड ३२ लाख ५५ हजार १३१ गरि कुल १८ करोड ८८ लाख नौ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।