बेनी, १४ माघ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को छ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा भित्रिएको एक चौथाई पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।
संघ, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तह विकास बजेट परिचालनमा कमजोर देखिएका छन् । समयको आधारमा कमजोर देखिएपनि विगतका वर्षको खर्चको तुलनामा सुधार भएको तथ्याङ्क छ ।
साउन देखि पुष महिनासम्म सघीय सरकारको १८.३९ र प्रदेशको २३.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । छ वटा स्थानीय तहहरुले खर्चको फाटबारी तयार गरिनसकेकाले उनिहरुले वास्तविक खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार अन्तरगत चालु तर्फ चालीस करोड ५१ तीस हजार र पुजिगततर्फ ९३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैया बजेट बिनियोजन भएकोमा २७ करोड सात लाख ९४ हजार ९८२ रुपैया खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले बताउनुभयो ।
चालुतर्फ खर्च भएको पाँच करोड आठ लाख ८७ हजार ११४ रुपैयाँ मध्य पुष महिनामा मात्र ९६ लाख १४ हजार ४६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु तर्फको कुल बजेट मध्य १२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुजिगततर्फ २१ करोड ९९ लाख सात हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएकोमा पुष महिनाको मात्र खर्च ६ करोड ८४ लाख ३७ हजार ५९५ रुपैयाँ छ ।
संघीय सरकारको पुजिगततर्फ खुद बजेट ४६ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ८ करोड ६१ लाख ८१ हजार ६३७ रुपैया अथवा १८.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुष महिनाको खर्च चार करोड २७ लाख ४२ हजार ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
चालुतर्फ स्थानीय तहहरुलाई पठाउने अनुदान समेत दुई अरब ४८ करोड, ७६ लाख असी हजार ५४३ रुपैयाँ मध्य पुष सम्म ९७ करोड ७९ लाख पचास हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुष महिनाको खर्च ३३ करोड ३३ लाख १३ हजार ८९३ रुपैयाँ रहेको छ । चालुतर्फ ३९.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तरगत सबैभन्दा धेरै पुजिगत बजेट पुननिर्माण प्राधिकरणको शिक्षा इकाईतर्फ २६ करोड ७३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट भएकोमा चार करोड ४६ लाख १५ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
१५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तीन करोड १६ लाख ५१ हजार ५१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार अन्तरगत सबैभन्दा बढी असी करोड ४१ लाख पचास हजार रुपैया पुजिगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले २१ करोड चार लाख ६१ ह्जार ४१५ रुपैया खर्च गरेको छ ।
जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयले ११ करोड ७२ लाख ७८ हजार रुपैया पुजिगत बजेट भएकोमा ७६ लाख ४७ हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा प्रदेशको १२.३४ र संघीयको ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले समय अनुसार पुजिगत खर्च हुन नसकेपनि राष्ट्रिय र गत वर्षको तुलनामा म्याग्दीमा केही सुधार देखिएको बताउनुभयो ।
ठूला आयोजनाको ठेक्का लागिसकेकाले दोस्रो चौमासिक सुरु भएदेखि खर्चको अनुपात बढ्न थालेको उहाको भनाई छ । कर्मचारी व्यवस्थापन भएका र अख्तियारी पनि समयमै आएकाले कार्यालयहरुले बजेट परिचालनमा सक्रियता देखाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
चालु शिर्षकको बजेट प्रशासनिक काम, तलब, भत्तामा खर्च हुन्छ । पुजिगत बजेट विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने खर्चले बेतिथि र भ्रष्ट्राचार बढाएको सरोकारवाला बताउछन् ।
समयमा बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव हुने र वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजारमा आउने नगदले मूल्यवृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताउनुभयो ।
अन्य प्रदेश र समग्र राष्ट्रिय स्तरको पुजिगत खर्चको तुलनामा म्याग्दीको अगाडी देखिएपनि यसलाईनै सन्तोष मानेर नबसी योजना कार्यान्वयनमा तिब्रता दिनुपर्ने घिमिरेले बताउनुभयो । बजेट खर्च गर्ने र प्रगति देखाउनेमा भन्दा पनि उपलब्धि, दिर्घकालीन महत्व र आर्थिक सूचक सुधारमा सहयोग पुग्ने हिसाबले बजेट परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त जेठ असारमा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने विकृति रोक्न अनुगमन र निगरानी बढाउनुपर्ने घिमिरेले बताउनुभयो ।