बेनी, ३१ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा म्याग्दीमा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले काम सकेको महिनौ सम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन् ।
प्रदेशका सांसदहरुको सिफारिसमा बजेट बिनियोजन भएर जलस्रोत तथा सिचाई विकास कार्यालय म्याग्दी मार्फत सञ्चालीत आयोजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरु गरेको कामको भुक्तानीमा ढिलासुस्ति हुँदा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख जिल्लामा नबसेको, केही वडाका अध्यक्षहरुले योजना सम्पन्न भएको सिफारिस नदिएको तथा अनुगमन समितिले प्रतिवेदन दिन नसक्दा काम सकेको महिनौसम्म पनि भुक्तानी नपाएको उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (क)बाट निर्वाचित सांसद बिनोद केसीको सिफारिसमा बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउपालिकाका २४ वटा योजनामा दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
प्रदेशसभा क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको सिफारिसमा धवलागिरी, मालिका र मंगला गाउपालिकाका २१ वटा योजनालाई दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
कार्यालयका इञ्जिनियर राजन सापकोटाका अनुसार हालसम्म क्षेत्र क का १३ वटा र क्षेत्र ख का ८ वटा योजना सकिएका छन् । म्याग्दीका योजनाहरुको अनुगमन गर्न प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका कुमारबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिस र प्राबिधिकको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
अनुगमन समितिको सिफारिस नभएको उपभोक्ता समितिले योजनाको भुक्तानी नपाएका हुन् । संयोजक खड्काको अध्यक्षतामा शनिबार बेनीमा बसेको दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, जिसस प्रमुख र स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको बैठकले अनुगमन र सिफारिस गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । खड्काको टोली बैठकबाट आफ्नो जिम्मेवारी वडाका जनप्रतिनिधिलाई थोपरेर कुनै पनि योजना अनुगमन नगरि पोखरा फर्कीएका छन् ।
ब्यवहारिक कठिनाइका कारण वडा अध्यक्षले बजेट दोहोरो नपरेको र योजनाको काम भएको ब्यहोराको सिफारिसको आधारमा प्राबिधिकले मूल्याङ्कन गरेर कार्यालय मार्फत भुक्तानी दिने कानुनी बाटो खुलाएको संयोजक खड्काले बताउनुभयो । वाइट
अनुगमन पक्ष फितलो हुँदा बिवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनामा गुणस्तर अनुसारको काम नहुने, प्राबिधिक, उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितताको जोखिम बढेको छ ।
बैठकमा सहभागि बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल र रघुगंगा गाउपालिकाका उपाध्यक्ष कमला तिलीजाले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र पालिकाकै योजना अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशका योजना स्थलगत निरिक्षण नगरिकन आफूहरुले सिफारिस दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
मंगला गाउपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भने कार्यपालिका बैठकबाट छनौट भएका योजनामा बजेट बिनियोजन भएकाले अनुगमन र सिफारिस गर्न समस्या नभएको बताउनुभयो । जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बजेट डुब्लीकेशन हुन नहुने तर उपभोक्ताले गरेको कामको समयमै भुक्तानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सांसद बिनोद केसीले केही वडाका अध्यक्षहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रदेशका योजनामा भएका कामको सिफारिस गर्न आनाकानी गरेकाले उपभोक्ता समितिलाई समस्या भएको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री पुनले सानासाना विकास योजनामा तिन तहको सरकारको तालमेल नमिल्दा एउटै योजनामा डवल बजेट पर्ने र भुक्तानीका लागि डुब्लिकेशन हुने समस्याबाट जोगाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रदेश कार्यालय, अनुगमन समिति र ईन्जिनियरले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले विकास आयोजनाहरु जनताको सेवासुविधाको लागि भएको बताउदै राजनीति पुर्वाग्राही नराखी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हेर्न प्रदेश सरकारद्धारा करारमा नियुक्त हुनुभएका इञ्जिनियर राजन सापकोटाले आफूहरुले तीन महिनासम्म तलब नपाएको गुनासो गर्नुभयो । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने स्थायी र करारका कर्मचारीलाई तलब दिन सरकारले विभेद गरेकोमा उहाँले दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कुमार बहादुर खड्काले बिरामी भएकाले कार्यालयमा बस्न नसकेको बताउदै अनुगमन समितिको निर्णय अनुसार काम सकेका उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।