बेनी, ६ फागुन ः गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवत्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
प्रेस संगठन म्याग्दीले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको सेवामा सबै जिल्लाको समान पहुँच स्थापित र योजना कार्यान्वयनमा सहजताका लागि सबै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
“विकासका काम र सेवाका लागि अर्को जिल्लामा जानुपर्ने प्रदेशबासीको समस्या छिट्टै समाधान गर्न संगठानिक संरचना परिवर्तन गरेर कार्यालय राख्न लागेका छौ,” मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो “उपभोक्ता समितिको नाममा बेतिथि बढेकाले योजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, दिगो र प्रभावकारी बनाउन सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा लैजान्छौ ।”
हाल दुई, तीन वटा जिल्ला हेर्ने गरि कार्यालय राखिएको छ । सबै जिल्लामा रहने कार्यालय अन्तरगत विभिन्न विभाग बनाएर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
कागजमा उपभोक्ता समिति खडा गरेर ठेकेदार मार्फत काम गर्ने विकृति नियन्त्रण गरिने उहाँको भनाई थियो । म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको अनुगमनमा आउनुभएका मन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई आर्थिक वर्षको अन्तमा प्रगति देखाउने हिसाबले मात्र हतारमा काम गर्ने प्रवृति त्याग्न निर्देशन दिनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिचाई डिभिज कार्यालय म्याग्दीले योजना कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको गुनासोप्रति मन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेर मन्त्रालय मातहतका भवन, सडक, सिचाई, खानेपानी सम्बन्धी सेवा एकै ठाउँबाट पाइने बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया समयमै सुरु गरेकाले पूजिगत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारबाट म्याग्दीमा सञ्चालित बेनी–दरवाङ, बेनी–गलेश्वर, गलेश्वर–भगवती–बेगखोला सडक लगायत विभिन्न विकास आयोजनामा भएको ढिलासुस्ति हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।
मजदुर र उपकरण पर्याप्त मात्रामा परिचालन गरेर समयमै गुणस्तरीय हिसाबले काम सक्न मन्त्री बस्नेतले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । सुरक्षा र सहजिकरणको काम राज्यले गर्ने तर काम ओगटेर बस्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । डुब्लीकेशनको समस्या हटाउन योजनाको वर्गीकरण गर्न संघीय सरकारसंग पहल गरिएको बताउनुभयो ।
नवलपरासीको फलामखानी सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको र म्याग्दीका खरि, स्लेट, तामा खानी पनि सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको बताउनुभयो । धातुको आयात घटाउन र रोजगारि सिर्जना गर्न खानी सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन थालेको बताउनुभयो ।
आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बाह्ै महिना नियमित गाडी चल्ने सडकको पहुँच विस्तार गर्ने, विद्युत र आधारभूत खानेपानीको सुबिधा विस्तार गर्ने काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।