कुलप्रसाद आचार्य
वेलायतमा सन १७३३ मा ततकालिन वित्त मन्त्री रवर्ट वालपोलले वजेट प्रस्तुत गरे पश्चात विश्वमा वजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको मानिन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम ततकालिन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोईरालाको पालामा वि स २००८ माघ २१ गते ५.२५ करोड अनुमानित व्यय भएको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सरकारले एक आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण, प्रशासनिक र अन्य सेवा सञ्चालन गर्न आम्दानी र खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरु समेत खुलाई विधायिका समक्ष पेश गर्ने आय व्ययको विवरण नै वजेट हो । नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको सम्बन्धमा संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते पेश गर्ने राजस्व र व्ययको अनुमान नै बजेट हो । बजेट आय र व्ययको विस्तृत विवरण हो,राजनितिक सहमतिको दस्तावेज हो, सरकारले एक आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यहरुको फेहरिस्त हो ।
संघिय गणतान्त्रिक नेपालको मुल संरचना संघ प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको हुने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको विवरण पेश गर्नु पर्ने (धारा २०७) र गाँउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानिय कानुन बमोजिम गाँउ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गर्नु पर्ने (धारा २३०) व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटका प्रकारहरुः
१) सन्तुलित बजेटः आय र व्यय वरावर भएको बजेट सन्तुलित बजेट हो । आर्थिक तथा सामाजिक विकास र पुर्वाधारजन्य विकासको लागि सन्तुलित बजेटलाई उत्तम मानिन्छ ।
२) नाफा बजेटः अनुमानित आय भन्दा व्यय कम भएको बजेट नाफा बजेट हो । नेपालमा वि स २०३३।३४ मा नाफा वजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । आर्थिक विकास र समृद्दिको लागि नाफा बजेटलाई प्रभावकारी मानिदैन ।
३) घाटा बजेटः अनुमानित आय भन्दा अनुमानित व्यय बढी भएको बजेट घाटा बजेट हो । आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समग्र राष्ट्रको हितको लागि घाटा बजेट उत्तम मानिन्छ । घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा घाटा बजेट पुर्ति गर्ने स्रोतहरु समेत खुलाउनु पर्दछ । गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघिय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पुर्ति गर्ने स्रोत समेत प्रस्ताव गर्नु पर्दछ ।
स्थानिय तहमा बजेट निर्माण गर्दा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको निति,लक्ष्य, उद्धेश्य, समयसिमा र प्रकृयासँग अनुकुल हुने गरी सुशासन, वातावरण मैत्री, बाल मैत्री,जलवायु परिवर्तन अनुकुल, विपद व्यवस्थापन, लैङगीक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयका अतिरिक्त स्थानिय जनताको माग र आवश्यक्ता समसामायिक मामिला जस्ता विषय क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा प्रकृयाः
१) आय व्ययको प्रक्षेपण गर्नेः स्थानिय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको व्ययको अनुमान, आफ्नो आन्तिरक स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, बजेट घाटा पुर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत जस्ता विवरणहरुको खाका प्रत्येक वर्षको पौष मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्दछ ।
२) अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउनेः
क) संघले अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउनेः संघिय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परामर्शमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त भित्र राजस्व वाँडफाँड तथा वित्तिय सामानिकरण अनुदान बापत आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानिय तहहरुलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
ख) प्रदेशले अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउनेः स्थानिय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परामर्शमा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त भित्र स्थानिय तहलाई वित्तिय अनुदानको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
३) आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपणः गाँउपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानिय राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका श्रोत, दर, दायरा समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान सहित राजस्व सम्बन्धी निति तथा कानुनको तर्जुमा संसोधन, परिमार्जन र सोको परिपालन सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दछ ।
४) स्रोत तथा बजेटको सिमा निर्धारणः गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सिमा निर्धारण गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सिमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
यसरी तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमा प्रत्येक वर्षको चैत्र १५ गते भित्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले गाँउपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा वा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
५) बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाः गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्थानिय तहको आयको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सिमामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था, योजना तथा कार्यक्रम बिच तादाम्यता तथा परिपुरकता हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्दछ ।
६) वस्ती तथा टोल स्तरमा योजना छनौटः आर्थिक तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुराउने, उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जिवनस्तर आम्दानी र रोजगार बढने, स्थानिय बासिन्दाको सहभागिता जुटने, स्वयसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा कम लागत लाग्ने, स्थानिय साधन, श्रोत, सिप, पुजी र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङगीक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्दि हुने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण तथा सम्बर्दन गर्न सघाउ पुग्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथामिकता दिई वस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्नु पर्ने छ ।
७) वडा समितिमा छलफल तथा योजनाहरुको प्राथामिकता निर्धारणः वस्ती तथा टोल स्तरबाट छनौट भई आएका योजना तथा कार्यक्रमहरु स्थानिय वुद्दिजिवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लगायतका सरोकारवालहरुको अधिकतम सहभागिता गराई वडा समितिमा व्यापक र सार्थक छलफल पश्चात योजनाहरुको प्राथामिकता निर्धारण गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्दछ ।
८) कार्यपालिकामा छलफल र योजनाहरुको प्राथामिकिकरणः संघ, प्रदेश बाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानिय वासिन्दाहरुको आवश्यकता, समुदायको माग, वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय, लक्षित समुदायको आर्थिक उन्नति, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषय वस्तुको आधारमा विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गराई योजना तथा कार्यक्रमको प्राथामिकिकरण गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उप प्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान असार दश गते भित्र सभामा पेश गर्नु पर्दछ । यसरी पेश हुने राजस्व र व्ययको अनुमानमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संसोधित अनुमान, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्दछ ।
९) सभामा बजेट तथा कार्यक्रमको छलफल र स्वीकृतिः यसरी पेश भएको बजेट माथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिन भित्र सभामा छलफलको काम सम्पन्न गरि सक्नु पर्दछ । सभामा बजेटमाथि छलफल पश्चात सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित बजेट संसोधनको लागि कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सभाको सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुर्नविचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिन भित्र पुनः पेश गर्नु पर्दछ । यस प्रकृयाबाट पेश भएको बजेट सभाले असार मसान्त भित्र पारित गरिसक्नु पर्दछ ।
१०) खर्चको अख्तियारीः सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्दछ । यसरी अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सम्वन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्न अख्तियारी दिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, स्थानिय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था नभई स्थिर सरकारको रुपमा लिईएको स्थानिय सरकार सँग जनताका माग र चाहना धेरै हुन्छन । प्राप्त स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथामिकिरण गरी वित्तिय अनुशासन र पारर्दशिता कायम राखदै समयमा नै वार्षिक वजेट तर्जुमा गरी नागरिकले अनुभव गर्ने र देख्नन सक्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
लेखक म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउपालिकामा कार्यरत छन्