पौष १० । संसद विघटन संविधान विपरीत छ भनी अन्तरिम आदेश माग तथा विघटन खारेजको आह्वान सहित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानन्याधिश स्वयम्ले यसको वहस सुनेपनि कुनै आदेश भएन ।
रिट निवेदन दर्ता गर्ने वकिलहरुले वहस गरेपनि कुनै आदेश नभई रिट संविधानका धारासँग सम्वन्धित भएकाले फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा सारिएको थियो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सबै रीटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएपछि सवैको ध्यान यसैतर्फ केन्द्रीत भएको हो । फैसला कसरी आउला धेरैको चासो त छ नै विभिन्न राजनीतिक दलमा पनि अदालतको फैसला कुरेर बसेको र त्यसपछि मात्रै आफ्नो रणनीति बनाउने पर्खाइमा छन् ।
संवैधानिक इजलास आज लागि तोकिएको छ । सबैको आँखा संवैधानिक इजलासतर्फ सोझिएकाले सुनुवाइको प्रक्रिया कस्तो होला र कति समय जाला भन्ने चासो बढेको हो ।
वर्तमान संंविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गर्दै रीटहरू दायर भएका हुन्। संवैधानिक इजालास प्रधानन्याधीशकै नेतृत्वमा बस्ने भएको छ ।