पौष १० । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । प्रधानान्यधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफािरस र राष्ट्रपति कार्यालयको सक्कलप्रति झिकाउने आदेश भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन भनेको हो । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
’आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरुमध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहनु भएको छ ।
