फागुन २३ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकताको टुँगो लगाउँदै ऋषि कट्टेलाई दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको रिट निवेदन बमोजिम आज नेकपाको आधिकारिकता उहाँको नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको हो ।
यो फैसलासँगै अब केपी शर्मा अोली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ । अव प्रचण्ड ओली लगायतले उक्त नाममा थप केही जोडेर पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ वा अर्कै नाम राख्नुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । दुई समूहमा विभाजित उनीहरुलाई अव पार्टीको नामको समेत संकट आइपरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उहाँले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
यही निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट भयो । आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित नेकपाले कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका थिए ।
त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गयो । उक्त पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
