काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने तयारी गरेपछि प्राधिकरणभित्र तरंग सिर्जना भएको छ । प्राधिकरण नाफामा जान सुरु गरेलगत्तै सरकारले छिन्नभिन्न पार्न लागेको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्राधिकरणमा सक्रिय विभिन्न युनियनहरु नै सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । आधिकारिक युनियन पनि यो विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको निश्कर्षमा पुगेको छ ।
सरकारी तवरबाट प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारी अघि बढेपछि आइतबार कर्मचारी युनियनहरुले बैठक बोलाएका थिए । बैठकबाट सरकारी कदमबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने योजना कर्मचारी संगठनहरुको छ । उनीहरुले प्राधिकरण टुक्र्याउने विषय खेलाँची नभएको भन्दै यसमा जनताको पनि सहमति हुन नसक्ने बताएका छन् ।
विना तयारी र छलफल ल्याइएको विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग्ने र प्राधिकरणलाई पुनः धरासायी बनाउने गरी कुनै कदम चाल्न नदिने कर्मचारी संगठनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले तयार गरेकोे विधेयकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि अलग–अलग संगठित संस्था बनाउने उल्लेख छ । हाल विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
विगतमा देश ऊर्जा संकटमा फसिरहँदा प्राधिकरण टुक्र्याउने बहस भएको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले २ वटा कम्पनी स्थापना पनि गरिसकेको छ । तर, पछिल्लो सयममा प्राधिकरणले ऊर्जा संकटको व्यवस्थापन गरेर आफूले निर्माण गर्ने सबै आयोजना पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
यही अवस्थामा नयाँ आउन लागेको विद्युत ऐनमा विगतको बहसअनुसार नै प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधयेकमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि अलग–अलग संगठित संस्था स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल रहेको संगठित संस्था (प्राधिकरण) ले अगल–अलग संस्था स्थापना भएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बाँकी रहने प्राधिकरणले पनि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारमध्ये कुन काम गर्ने हो, त्यसका लागि सरकारसँग छुट्टै अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक युनियन राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन (नेकपा सम्बद्ध) ले प्राधिकरण खण्डीकरणको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उसले विद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर मात्रै समाधान नहुने बताएको छ ।
युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले जलविद्युतको विकासमा प्राधिकरण बाधक नरहेको भन्दै सरकारले सोचविचार र परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘प्राधिकरण र यस अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा राजनीतिक कारणले पनि समस्या देखिने गरेको छ, मुआब्जाका विषयले पनि धेरै आयोजना प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘राम्रा आयोजना झोलामा राखेर हिँड्नेहरु पनि धरै छन्, विद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या प्राधिकरणका कारणमा मात्रै हो भन्ने अवस्था छैन ।’ प्राधिकरण फुटाउने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै यो निर्णयमा पुग्न शाहीको सुझाव छ ।
‘लोडसेडिङ अन्त्य भएर प्राधिकरणमा अब जनताको सेयर पनि ल्याउने अवस्था बनेका बेला आएको सरकारी प्रस्ताव सुखद छैन,’ उनले भने, ‘आमजनतासहित कर्मचारीको हितलाई असर पर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्दैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
सरकारले यसअघि नै स्थापना गरेका ग्रिड र उत्पादन कम्पनीलाई सक्रिय गराएर नै काम अघि बढाउन सक्ने युनियनको भनाइ छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सबै कामको जिम्मा लिँदा कार्यसम्पादन कमजोर भएको निश्कर्ष निकालेर यसअघि नै तीन फरक–फरक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारले प्रसारण लाइनसम्बन्धी काम गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिसेकको छ । यस्तै जलविद्युत उत्पादनको काम हेर्ने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी पनि स्थापना भएको छ । यसमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ । अब यिनकै कम्पनीलाई प्राधिकरणकै समानान्तर हुने गरी अघि बढाउन युनियनको सुझाव छ ।
नाफामा गएको प्राधिकरण फुटाउने गरी मस्यौदा आउँदा आफूहरु आश्चर्यमा परेको विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले बताए । यस विषयमा ब्यापक छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो, जनताको सम्पत्ति हो, यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारकै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनी नाफामा जान थालेलगत्तै एकाएक यस्तो मस्यौदा बाहिर आयो । यसमा हाम्रो विरोध छ ।’
कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा लिएर सेवासुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्याय प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ २०५८ सालबाटै सुरु भएको बताउँछन् । कर्मचारीहरु अहिले आत्तिएजस्तो हचुवामा प्राधिकरण नटुक्रिने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले संविधानमार्फत नै विद्युतको विषयलाई स्थनीय तह, प्रदेशसम्म दिएर प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ गरिरहेका थियौं, विभिन्न कम्पनीहरु उत्पादनमा प्राधिकरणकै प्रतिस्पर्धीका रुपमा आएका छन्, प्राधिकरणभित्रै सहायक कम्पनी खडा गरेर काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन हामीले कम्पनीमार्फत नै बनायौं, बुटवल पावरलाई वितरणसम्मका काम दिएका छौं । त्यसैले यो एकदमै नयाँ विषय होइन ।’
उनले अब सरकारले विद्युत नियमनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
अनलाइनखबर