विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको ‘घुमघाम’ !

काठमाडौं – सन् २०१८ कोे १४ सेप्टेम्बरदेखि २१ सम्म इन्डोनेसियामा बाँसबाट बन्ने संरचनासम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको थियो । उक्त तालिममा मन्त्रालयले विभिन्न निकायका ७ कर्मचारीलाई मनोनयन गरी पठायो ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडबाट तत्कालीन अध्यक्ष मोहन चौधरी, सोही कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक दुतबहादुर गुरुङ र शाखा अधिकृत अश्विनी कुमार खड्का गरी ३ जना सहभागी भए ।



उक्त तालिममा मन्त्रालयका तर्फबाट कानून शाखाका उपसचिव विष्णुप्रसाद अवस्थी, शाखा अधिकृत मन्दिरा पोखरेल, नायव सुब्बा मुस्ताक अहमद खान र विभागकी इञ्जिनीयर मीरा ज्ञवाली सहभागी भए ।

बाँसबाट बन्ने संरचनासम्बन्धी कार्यशालाका लागि भ्रमणमा सहभागी भएका व्याक्तिहरूले त्यहाँ देखेको प्रविधि र सिकेको सीपलाई यहाँ सदुपयोग गरे त ? त्यस्तो कुनै पहल उनीहरूले नेपालमा आएर गरेनन् ।

एक इञ्जिनीयरलाई छाड्ने हो भने अन्य कोही पनि उक्त तालिममा सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसलाई स्वीकार्छन् ।

‘त्यो भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले गरेको होे । भ्रमणको विषय र पदाधिकारीको तादाम्यता मिलेको देखिँदैन र भ्रमणपछि सहभागीहरूले कुनै तालिम चलाएको थाहा छैन,’ मन्त्रालयका लेखा प्रमुख कमल सापकोटाले लोकान्तरसँग भने ।

तर, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका तर्फबाट तालिममा सहभागी अधिकृत अश्विनीकुमार खड्का भने आफूहरूले कम्पनीको बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनेर काम देखाउँछन् ।

‘तालिम मात्रमा सीमित नभएर अवलोकन भ्रमणसँग पनि सम्बन्धित थियो, तालिमपश्चात हामीले कम्पनीको बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छौं,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने ।

सन् २०१८ मा चीनमा भएको ‘प्यासेज कन्स्ट्रक्सन एण्ड पोस्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रक्सन क्यापासिटी फर नेपाल’ शीर्षकको कार्यक्रममा मन्त्रालयले ३ जना कर्मचारीलाई पठायो ।

जसमा २ जना इन्जिनियरसँगै विभागका उपसचिव तथा प्रमुख लेखा नियन्त्रक गोपीचन्द्र भण्डारी सहभागी भए ।

लेखाका उपसचिव उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुको औचित्य पनि पुष्टि हुँदैन । निर्माण तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा असान्दर्भिक व्यक्ति सहभागी भए ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लागू गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्दा विषयको सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता र उपयुक्तता जस्ता आधारहरूलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयले विषयवस्तु र कामसँग मेल नै नखाने कर्मचारीहरूलाई भ्रमणका लागि मनोनयन गरी पठाउने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका लेखा प्रमुख सापकोटा स्वयं यसमा केही कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । ‘वैदेशिक भ्रमणको छनौटमा केही साना कमजोरी भएपनि समग्रमा विषयगत आधारमा नै छनौट गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

दुई वर्षको समय अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट १ सय ३० जनाले वैदेशिक भ्रमण गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सेमिनार, तालिम, प्रर्दशनी र अवलोकन जस्ता कार्यक्रमको शीर्षकमा ती भ्रमण भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको मनोनयनमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनाली सबैभन्दा धेरैदिन वैदेशिक भ्रमण गएका छन् ।

मैनाली नीति निर्माताका लागि नेतृत्व विकाससम्बन्धी ७० दिने तालिम कार्यक्रमका लागि सिंगापुर, विश्व शहर दिवसको कार्यक्रममा युके र ७० औं रियल स्टेट कांग्रेसमा सहभागी हुन ५ दिने भ्रमणका लागि कोरिया गएका छन् ।

मन्त्रालयको मनोनयनमा विभागकै महानिर्देशक मणिराम गेलालले ३ पटक र उपमहानिर्देशक द्वारिका श्रेष्ठले ३ पटक विदेश भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

मन्त्रालयकै मनोनयनमा अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले ३ पटक वैदेशिक भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरे । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी मन्त्रालयका तर्फबाट २ पटक विदेश भ्रमण गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका इञ्जिनीयर विदूर खड्काले ०७५ चैत्र २६ गतेदेखि ०७६ वैशाख ७ गतेसम्म १२ दिने स्पेन र फ्रान्सको अध्ययन भ्रमण गरे ।

विशेष कार्यक्रमविना नै ती अधिकारीहरूले उक्त भ्रमण गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनामा देखिन्छ । तर, मन्त्रालयका लेखा महाशाखा प्रमुख कमल सापकोटा भने भ्रमण एसियाली विकास बैंकको आयोजना एवं खर्चमा भएको र सो भ्रमण कार्यक्रम वाग्मती र स्वच्छ खानेपानीसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको आर्थिक व्ययभारमा जम्मा १ शीर्षकको भ्रमण कार्यक्रम भयो । अन्य भ्रमणहरू दाताको खर्चमा भएका छन् ।

‘ह्युमन सेटलमेन्ट तथा शहरीकरण’ विषयमा सन् २०१९ मे २७ देखि २९ सम्म केन्यामा भएको कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा ४  जना सहभागी भएका थिए । उक्त भ्रमणमा १२ लाख ६० हजार ८३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: