विकास केलाई भन्ने? यसका मानक र सूचक के हुन्? विकास प्राप्त गर्ने कसरी? यी अहिलेको नेपालका पेचिला प्रश्न हुन्।
स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचनका बेला विकासको बहस आश्चार्यजनक रूपमा विकृत बन्यो। मानवीय क्षमतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने विकासको बहसलाई उडन्ते परियोजनाका हावादारी सपनाले ढाकिदिए, हेर्दाहेर्दै। ठूला, साना, नयाँ, पूराना, क्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी भनेर चिनिएका विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा लगभग उस्तै उडन्ते सपना बाँडेर मतदातालाई दिग्भ्रमित बनाए ।
निर्वाचनपछि विभिन्न तहका सरकार बने र वार्षिक योजना तथा बजेट बन्ने क्रम सुरू भयो। यो क्रमसँगै विदेशीसँग मागेर, ऋण गरेर ल्याएको र करदाताले दुःखजिलो गरेर तिरेको पैसा उडन्ते परियोजनामा खर्च गर्ने भयावह क्रम सुरू भयो। आज त्यो झन् झन् विकृत रूपमा संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आगोसरी फैलिएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, विराटनगरको कथित भ्यू टावर!
ऐतिहासिक शहर विराटनगरसँग असीमित सम्भावना छन्। यससँग समस्या पनि असीमित नै छन्। यो शहरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विराटनगरको ऐतिहासिकतालाई मनन गर्दै यसको वौद्धिक-सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो। अत्यन्त जर्जर बनेको सेवा-प्रवाहको स्तर सुधार्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो। शहरी गरीब र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नागरिकको सुरक्षामा निर्वाचित प्रतिनिधिको चासो हुनुपर्थ्यो।
तर, प्राथमिकतामा पर्यो भ्यू टावर।
स्थानीय सरकारको मर्म भनेको स्थानीय नागरिकका लागि आधारभूत सेवाको प्रवाह हो। यो उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यो नै उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता पनि हुने पर्ने हो। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सेवाप्रवाहको परिधिभित्रै नागरिकका लागि चाहिने आधारभूत स्थानीय पूर्वाधारजस्तै, बाटाघाटा, ढल, बत्ती, पानी, फोहरमैला व्यवस्थापन पनि पर्छन्।
स्थानीय सरकारले आफूसँग भएका स्रोत, सम्पदा (जस्तै, पुस्तकालय, म्युजियम, आदि) को संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई चालु हालतमा राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको अर्को जिम्मेवारी भनेको आर्थिक तथा मानवीय सुरक्षा हो, जसमा रोजगारी प्रवर्द्धन पनि पर्छ।
स्थानीय सरकारले अर्बौं खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार बनाउने होइन। यसको निर्माण, सुरक्षा र सञ्चालन गर्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग हुन्न। आफ्नो क्षमताबाहिरका परियोजनामा गरिने यस्तो लगानीले भ्रष्टाचार, अनियममितता र अव्यवस्था निम्त्याउँछ। यो नै कालान्तरमा द्वन्द्वको कारक बन्छ।
विराटनगरमा बनाउने भनिएको भ्यू टावरमा जुन तहको सरकारले पैसा दिए पनि त्यो करदाताको पैसा हो भन्ने बिर्सनु हुन्न। करदाताको पैसा लहडका योजनामा खर्च गर्नु हुन्न। कर तिर्ने कुराको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने करदाताले आफूले तिरेको करबापत् राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ।
भ्यू टावरले कुनै स्थानीय नागरिकको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्दैन।
एउटा सम्भावित तर्क हुनसक्छ-यसले नगरपालिकाको आम्दानी बढाउने छ। यो तर्क बिल्कुलै गलत हो, किनभने स्थानीय सरकारको तत्कालको प्राथमिकता आम्दानी बढाउने होइन।
उनीहरूले आफूसँग भएको स्रोत नै व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकार नाफामूखी भएर लगानी गर्दै हिँड्ने संस्था होइन। झन् व्यापारिक प्रयोजनका लागि ठूला संरचनाको निर्माणमा त पैसा खर्च गर्ने नै होइन।
त्यसैगरी, डिपीआर नै बनिनसकेको भ्यू टावरमा लगानी कति हुन्छ र यसको सञ्चालनबाट नाफा कति हुन्छ भन्ने एकिन नहुँदै यसले नगरपालिकाको आम्दानी बढाउँछ भन्ने तर्क जायज छैन।
स्थानीय सरकार नेपालका लागि आशाका दीयो हुन्। मिडियामा आउने अधिकांश नकारात्मक समाचारले कैंयन् स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा काम ओझेलमा परेका छन्। तर यथार्थ के हो भने धेरै स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेर जनताको मन जितिरहेका छन्। राम्रो काम गरिरहेका स्थानीय सरकारले जनताको साथ सहयोग पनि पाइरहेका छन्।
तर एउटा तितो यथार्थ के छ भने केही ठाउँका स्थानीय सरकार भौतिक पूर्वाधारको चक्करमा लागेर आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदै गइरहेका छन्।
आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनलागेका स्थानीय सरकारलाई सही बाटोमा लगाउने जिम्मेवारी संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्व हो। तर के देखिन्छ भने, अहिले संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई गलत बाटोमा हिँड्न सिकाइरहेको छ।
संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले हवाइसेवाको सम्भाव्यता नभएका र सडक सञ्जालसँग जोडिएका ठाउँमा थला परेको विमानस्थल सुचारू गराउन हिँडिरहेका छन्। त्यस्ता ठाउँबाट नियमित उडान गर्न, अझ कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारको स्रोत प्रयोग गरेर जहाज उडाउन प्रेरित गर्नु गलत हो।
विराटनगरको भ्यू टावर निर्माणमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री आफैं पनि हौसिएको देखिन्छ। जबकी, उनले विराटनगरको भ्यू टावरको उद्घाटन गर्नुअघि दुईपटक सोच्नु पर्थ्यो।
नेपालको संघीय प्रणालीको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको हो।
यो आयोग गठन गर्ने काम अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन। त्यति महत्वपूर्ण आयोग कर्मचारीका भरमा चलेको छ।
तर यस्ता कुरामा मूल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो। स्थानीय सरकार आफूसँग भएको स्रोतसाधन आफूले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्षम छन्। यद्यपी, प्राथमिकता कसरी तोक्ने भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारले अनुशासित हुन जरुरी छ। योजनाको प्राथमिकीकरणमा आधारभूत अनुशासन कायम नभए यसले वित्तीय अराजकताको भयावह अवस्था निम्त्याउने मात्र होइन, स्थानीय तहबाट हुनु पर्ने सेवा प्रवाहलाई थप धराशायी बनाउने छ।
विराटनगरको भ्यू टावरको शिलान्यास एउटा सानो प्रसंग होला, तर यसले स्थानीय सरकारको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ। जनताका प्रतिनिधि आफ्ना मतदाताका दिनानुदिनका वास्तविक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर भूमाफिया र ठेकेदारकबाट प्रभावित भएको सन्देश गएको छ। शिलान्यास भएको भ्यू टावर साँच्चिकै बन्ने कुरामा विश्वास गर्न त सकिन्न, तर नगरपालिकाले यसका लागि छुट्याएको ठूलो रकम दुरूपयोग हुने खतरा छ ।
त्यसैले यो परियोजनालाई तत्काल रोकेर विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र विद्यमान प्राथमिकताको पुनर्मूल्यांकन गर्न जरूरी छ। विराटनगरजस्तो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठूलो शहर गलत कामको होइन, सही कामको उदाहरण बन्नुपर्छ।