बेनी, २९ कात्तिक । जिल्ला अदालत म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो चौमासिकमा लक्ष्य भन्दा दश प्रतिशत बढी मुद्दा फस्यौट गरेको छ ।
अदालतमा शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसंगको भेटघाटमा ६२ प्रतिशत मुद्दा फस्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७१ प्रतिशत फस्यौट भएको जानकारी गराइएको हो । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ११७ वटा र यो वर्ष कात्तिक २८ गतेसम्म नयाँ दर्ता भएको ९५ वटा गरि २१२ वटा मुद्दा थिए ।
साउन देखि कात्तिक २८ गतेसम्म ७१ वटा मुद्दा फस्यौट भएका र १४१ वटा बाँकी रहेका अदालतका श्रेष्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताउनुभयो । महिला पक्ष भएका ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४२ वटा, जेष्ठ नागरिक पक्ष भएका २३ वटा दर्ता भएकामा तीन र बालबालिका पक्ष भएका १० वटा मुद्दा रहेकामा २ वटा फस्यौट भएका छन् ।
महिला पिडित भएका जबरजस्ती करणी मुद्दा दश वटा र घरेलु हिंसा मुद्दा एक वटा छन् । निशूल्क कानुनी सहायता परियोजना अन्तरगत ६ वटा मुद्दामा ६ जनाले परामर्श, तीन वटा मुद्दाको बहस, तीन वटा मुद्दाको टेम्पलेट भर्ने, तीन वटा मुद्दामा तीन जनाले कारागार भ्रमण र दुई वटा मुद्दाका ४ जनाले साक्षी परिक्षण सेवा पाएका छन् ।
गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३५ र यो वर्ष दर्ता भएका ५१ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा मध्य ४० वटा फस्यौट भएका र ४६ वटा बाँकी छन् । यस वर्ष ४१ वटा महिला र दश वटा पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
श्रेष्तेदार बुर्लाकोटीले अदालतको चौथो रणनीतिक योजना अन्तरगत न्यायमा पिडितको पहुँच बढाउन मुद्दाको छिटो फस्यौट गर्न जोड दिएको बताउनुभयो । हरेक महिना सेवाग्राहीसंग न्याधिसले भेटेर गुनासो सुन्ने, बार र बेञ्चबिचको बैठक, अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन, न्यायिक सम्वाद, मेलमिलाप सम्बन्धी अनुगमन गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिश माधवेन्द्रराज रेग्मीले सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच बढाउन जोड दिएको, वैतनिक वकिलको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, मेलमिलापलाई प्रशय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा बच्चा सहित आउने सेवाग्राहीको सहजताका लागि स्तनपान कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।