बेनी, २० कात्तिक । सरकारले गत साउन महिनादेखि लागू गरेको वेभमा आधारित ढुवानी साधनहरुको अनलाइन अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
ब्यवसायीहरुमा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ती र प्राबिधिक ज्ञान सिपको कमीका कारण सरकारले औपचारिक र अपारदर्शी व्यवसायलाई पारदर्शी र औपचारिक बनाउन लागू गरेको नीतिगत ब्यवस्था चार महिना पुगीसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
अन्यौलता, अलमल र अस्पष्टताका कारण अहिले सम्म म्याग्दीका कोही पनि व्यवसायी भिसिटिएसमा नगएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले बुधबार बेनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
व्यवसायीमा भएको अन्यौलता हटाएर सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सघाउने उद्देश्यले नियमनकारी निकाय राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारी र म्याग्दीका ब्यापारीहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
छलफलमा सहभागि ब्यवसायीहरुले उत्पादक र वितरकका लागि उपयुक्त भएपनि स साना खुद्रा ब्यापारिका लागि यो प्रणाली झञ्जटिलो भएको, प्रबिधिमा पहुँच तथा ज्ञानको कमी भएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत सुशील पनेरुले अनलाइन अनुगमन प्रणाली सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाएजस्तै सजिलो भएकाले यसलाई झञ्जट नमान्न आग्रह गर्नुभयो ।
अनलाइन सिस्टममा गएपछि व्यापारी आफूले गरेको व्यापारको दर तथा राज्यलाई कर तिरेको विषयमा समेत जानकारी पाइने भएकाले सहज र झन्झटमुक्त हुने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसीले उद्योगी, व्यवसायीहरुको कठिनाई र समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै नियम अनुसार व्यवसाय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले खुला सिमानामा भन्सार छलीका गतिविधिहरु हुन सक्ने बताउँदै त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । व्यापारमा नाफाको प्रतिशत बजारको मागले निर्धारण गर्ने हुँदा दुर्गम क्षेत्रमा सामान ढुवानीका लागि पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले आफूहरु राज्यले ल्याएको नीति अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँदै आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योगी, व्यवसायीमैत्री नीतिनियम आवश्यक रहेको माग गर्नुभयो ।
भिसिटिएस प्रणालीमा भएका अव्यहारिक व्यवस्थालाई संसोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्माचार्यको अध्यक्षता र महासचिव लिलाराम गौतमले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम प्रथम उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले समापन गर्नुभएको थियो ।
भिसिटिएर वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन गर्ने प्रणाली हो । यस प्रणालीमा मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको संक्षिप्त विवरण भरेर मात्रै मालसामान ओसार–पोसार गर्न पाइन्छ ।
यसमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात र निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार एजेण्ट, ढुवानी कम्पनी र वितरक तथा थोक बिक्रेताले विवरण भर्नु पर्दछ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्दा प्रयोगकर्ताले आफैंले युजर आइडी र पासवर्ड बनाउन सक्छन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा लग इन गरी प्राप्त निर्देशानुसार मालवस्तु र ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरिन्छ । मालसामान गन्तव्यमा पुगेपछि चालक र प्रयोगकर्ताले पुगेको जनाउ दिन सक्छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको वेभसाईट धधध।मचष्।नयख।लउ मा गएर उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो ढुवानी गर्ने वस्तु र साधानको संक्षिप्त विवरण सो प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अवैध आर्थिक कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि प्रणाली उपयुक्त हुने गर्दछ ।
भिसिटिएसले आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नाका साथै व्यवसायीको पनि समय र लागत बचत गराउछ । मुख्य गरेर यो ब्यवस्थाले मालबहाक सामान पटके चेकजाँचका र रोकिनु पर्ने वाध्यतालाई हटाउने छ । राजमार्गमा रहेका सबै चेक पोष्टहरु राख्नु अवस्था रहदैन । यसले पटक पटकको अनावश्यक चेक जाँचका कारण व्यापारीहरुलाई पर्ने हैरानी अन्तय हुने वातवरण सृजना हुन्छ ।
भीसीटीएस प्रयोगबाट व्यवसायको समय र लागत बचत हुन्छ । यसले डुइङ बिजनेसमा लागत घटाउने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । साथै राजस्व अनुसन्धान चेकपोस्टलाई यसले विस्थापित गर्नेछ । चेकपोस्ट नहुँदा बिलबिजकको प्रति बुझाउने झन्झट पनि अन्त्य हुनेछ् ।
यसअघि कार्यालय विदा तथा विभिन्न भौतिक अवरोधमा सामान ओसारपोसारमा समस्या आउने गथ्र्याे । तर यसको प्रयोगले बिना रोकतोक ढुवानी गर्न सजिलो हुनेछ । राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली खुद्रा व्यवसायीका हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । थोक व्यवसायमा मात्रै यो प्रणाली लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । कात्तिक महिनादेखि थोक डिलर तहका व्यवसायीलाई भिसिटिएर प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा मालसामान ओसारपोसार गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा विवरण नभरे पहिलो पटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म र दोस्रोपटकमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । जरिवाना गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र रहेको छ ।