बेनी, ५ कात्तिक । जलजला गाउँपालिका–३ पर्वत बेनीमा दुई महिनाअघि करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका मजदुरका परिवारले अझै पुरा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
भदौ ३ गते घर निर्माण गर्ने क्रममा धवलागिरी गाउँपालिका–३ मुनाका २२ वर्षीय कुमार सुनारको तारमा छोइएर करेन्ट लाग्दा मृत्यु भएको थियो । घर निर्माणको ठेक्का लिएका बेनीका निर्माण ब्यवसायीले सात लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिने सहमति गरेपनि कार्यान्वयनमा आलटाल गरेका हुन् ।
नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को पहलमा ठेकेदार र मृतकका परिवारबीच तत्काल दुई लाख, भदौ २० गतेभित्र दुई लाख र असोज २० गतेभित्र तीन लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो ।
घटनाको दुई दिनपछि मृतकका परिवारले शव बुझेर दाहसंस्कार गरेका थिए । तत्काल दुई लाख रुपैयाँ दिएपनि बाँकी पाँच लाख रुपैयाँ नदिएको मृतक कुमारका बुवा लालबहादुर सुनारले बताउनुभयो ।
क्षतिपुर्तिका लागि यसअघि २० दिनसम्म कहिले बेनी र कुश्माका प्रहरी, प्रशासन, ठेकेदारकहाँ धाएका सुनार र उनकी श्रीमति लीला सम्बद्ध निकायबाट पनि वेवास्ता गरिदाँ अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
श्रम ऐन २०७४ मा मजदुरको निर्माण ब्यवसायी वा रोजगारदाताले सात लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गर्नुपर्ने र बिमा नगरेको अवस्थामा दुर्घटना भएर मृत्यु भएमा बिमा वापतको र अंगभंग भएमा उपचार खर्च ब्यवसायीलेनै ब्यहोर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था छ ।
सुनार दम्पतिका छ जना छोरा र एक छोरी मध्य कुमार जेठा थिए । कुमारको कमाइबाट परिवार पालिएको थियो । ‘भाइबहिनी बढाउने, हामीलाई पाल्ने त्यही छोरा थियो,’ आमा लीलाले भन्नुभयो ‘टाठो बाठो काम गरेर खुवाउने, पाल्ने छोरा बितेपछि हाम्रो बिचल्ली भएको छ ।’
म्याग्दीका प्रहरी प्रशासनले घटना पर्वतमा भएकाले कुश्मा पठाएको र कुश्मामा जाँदा बेसाहरा देखेर वास्तै नगरिएको मृतकका मामा लीलप्रसाद बि.कले बताउनुभयो । ‘प्रहरी प्रशासनमा गुनासो गर्दा सुनुवाइ भएन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘कतैबाट सहयोग नपाएपछि मिडियामा आएका हौ । अब अदालत जानुको विकल्प भएन् ।’
ठेकेदारले बेइमान गर्ने र दुख दिएपछि लिखित सहमति तथा श्रम ऐनलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने तयारीमा रहेको सुनारका परिवारले बताएका छन् । ठेकेदार श्रेष्ठले भने जवरजस्ति दलालको दवावमा परेर बाध्य भएर गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘म पनि अरुको काम गरेर परिवार पाल्ने मान्छे हो, थप एक लाख मात्र दिन सक्छु, त्यतीबेला मजदुर संगठनले दवाव दिएर सहमति गर्न बाध्य भए,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘सहमतिमा उल्लेखित रकम दिन सक्ने मेरो हैसियत छैन् । अदालत गए कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्छुु ।’
सहमतिमा साक्षी बसेकी जिफन्टकी नेता बालादेवी राइले मजदुरको पक्षमा आवाज उठाउदा र उनिहरुको हितमा काम गर्दा ठेकेदारले झुटा आरोप लगाएको बताउनुभयो । ‘हामीले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मृतकका परिवारले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ भनेका हौ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भनेर माग राख्दा ठेकेदारले लगाएको आरोपमा सत्यता छैन ।’
विश्वास नलागे मृतकका बुवा र आमाको नाममा संयुक्त खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने विकल्प दिदाँ समेत ठकेदार गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको उहाँले बताउनुभयो ।