काठमाडौं, २२ भदौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला वेठिक भएको औंलाएका छन् ।
उनले सर्वोच्चको पछिल्लो उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व कानुनमन्त्री गुरुङले सर्बोच्चको पछिल्लो आदेश बेठीक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
गुरुङले अर्बौ रुपैया राज्यलाई घाटा पार्ने सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुनरावलोकनका लागि सरकार जानुपर्ने बताएका छन् । उनले सो आदेश सर्बोच्चकै यसअघि २०७५ माघ २३ को फैसलाको पनि विपरीत आएको बताएका छन् ।
‘भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुँजीगत लाभको विषयमाबारे जुन आदेश दिएको छ, त्यो आदेशले राज्यको अर्बौको कोषको घोटाला गराएको छ’ उनले थपे, ‘त्यो आदेश बेठीक छ, त्यो आदेश विगतको २०७५ माघ २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चको आदेशको पनि उलंघन गरेको छ ।’