३० साउन, काठमाडौं । सातवटै प्रदेशबाट सरकारले श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को करिब साढे ६ महिनामा ६७ हजारभन्दा बढी युवाले प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृति पाएका छन् ।
सरकारले गत पुसबाट काठमाडौं बाहिर पुनः श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको थियो । विदेशबाट फर्किएर पुनः सोही गन्तब्यमा जाने अनुमतिका लागि काठमाडौंमा आउनुपर्ने बाध्यता हट्दा युवाले राहत महसुस गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार प्रदेशमै सेवा थालिएपछि काठमाडौंको श्रम ग्राहक ताहचलमा भीड मात्रै घटेको छैन, त्यहाँ हुने दलालको चलखेल र विभिन्न किसिमका अनियमितताको न्युनीकरणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
‘ताहाचलको भीडलाई देखाएर पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आउने युवालाई अनेक बाहनामा गरिने ठगी पनि अहिले नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै ठाउँमा श्रम स्वीकृति लिएर आफ्नो उडानको तालिका हेरेर मात्रै युवा काठमाडौं आउँदा हुने वातावरण तयार भएको छ ।’
गत पुसमा जनकपुर, विराटनगर र बुटवलबाट श्रम स्वीकति दिन थालिएको थियो भने सुर्खेत र धनगढीबाट माघमा सेवा सुरु भएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो कामको थालनीपछि गत असारसम्म ६७ हजार ३८४ युवाले प्रदेशस्तरीय वैदेशिक रोजगार कार्यलयबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन् ।
असारसम्म प्रदेशबाट ६६ हजार ४७८ पुरुष र ९०६ जना महिला कामदारले श्रम नवीकरण गराएका हुन् । सबैभन्दा धेरै श्रम नवीकरण जनकपुरको श्रम कार्यालयबाट भयो । करिब ७ महिनाको अवधिमा जनकपुरबाट २१ हजार ९७७ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन् ।
त्यसैगरी बुटवलको कार्यालयबाट १९ हजार ५०१, बिराटनगरबाट १३ हजार ६५९, धनगढीबाट १ हजार ५२९ र सुर्खेतबाट ९२७ जनादले मात्रै श्रम नवीकरण गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशमा सेवा थाल्नुअघि ताहचलमा रातभर पनि श्रम स्वीकति बाँड्नुपर्ने अवस्था थियो । सेवाग्रहीको चाप भएका समयमा सर्भर डाउन हुँदा भीड थेग्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । विदेश उडानको समयसम्म पनि श्रम स्वीकृति नपाउँदा कतिपयको ‘फ्लाइट’ छुट्ने लगायतका समस्या हुने गरेको थियो । तीन-चार दिनसम्म पनि श्रम स्वीकृति नपाउने गर्दा युवाको समय र खर्च पनि उत्तिकै बढ्थ्यो ।
काठमाडौंका होटलमा बसेर श्रम गर्नेहरुलाई सबैभन्दा धेरै बढी समस्या थियो । कतिपय अवस्थामा काठमाडौंमा विदेश जान आएका युवाहरु लुटिने गरेका थिए ।
यस्तै श्रमग्रामभित्रै दलालहरुले काम छिटो गराइदिने नाममा १ देखि ५ हजारसम्म हाक्काहाकी घुस असुल्ने गरेका थिए । अहिले दलालहरुलाई नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले प्रहरीको सहयोग लिने गरेको छ ।
काठमाडौंमा भीड नियन्त्रणमा आएपछि टोकन प्रणाली लगाइएको छ । टोकन प्रणाली अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी नभए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने योजना बनाइएको महानिर्देशक भुसाल बताउँछन् ।
प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुमा पनि विभिन्न समस्या सुनिन थालेकाले त्यसलाई समाधान गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । श्रम इजाजत दिने कार्यालयहरुमा दलालहरुलाई नियन्त्रण गर्न र सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग सेवा लिने वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिइएको भुसालले बताए ।
‘सेवाग्राहीलाई आफ्नो दैलोमा सहजसँग सेवा दिन नै संघीयताको मर्मअनुरुप कार्यालय प्रदेशमा लगिएको हो,’ महानिर्देशक भुसाल भन्छन्, ‘त्यहाँ पनि उनीहरुले सास्ती पाउने अवस्था रहनु हुँदैन भनेर हामीले निर्देशन दिने र निगरानी गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’