शेरबहादुर थापा
साउन ११, २०७६
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग जोडिएको छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा सिटामोल पनि नपाइएको बताउँदै कर्णाली प्रदेश सभामा २ जना प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई तत्काल औषधि पठाउन माग गरे ।
सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि समेत नहुँदा जाजरकोटवासीले समस्या भोगिरहेको भन्दै सांसद कृष्णा शाह र गणेशप्रसाद सिंहले औषधि माग गरे ।
जाजरकोट मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा बिरामीलाई दिन सिटामोल समेत छैन तर कर्णाली प्रदेश सरकार जाँडरक्सी उत्पादनमा लगानी गरिरहेको छ । प्रदेशका जनताले सिटामोल नपाइरहेका बेला स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार जाँडरक्सी उत्पादन गर्ने गरी मदिरा उद्योग स्थापनामा लागेका छन् ।
रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा जंगलमा पाइने वनस्पति डिमुरबाट वाइन उत्पादन गर्न शुरू गरिएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा १० करोडभन्दा बढीको लगानीमा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा आएको छ ।
उत्पादित मदिरा बजारमा भने गइसकेको छैन । ४० जना सहभागी स्थानीय समूह, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको शेयर लगानीमा उद्योग स्थापना भएको हो । कर्णाली बेभरेज इण्डस्ट्रिज प्रालिको नामबाट खोलिएको कम्पनीमा प्रदेश सरकारले १ करोड लगानी गरेको छ भने नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान कतातिर छ ? सिटामोल नै नपाउने कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि सरकारी लगानीमा मदिरा उत्पादन किन गर्न लागिएको छ ? प्रदेश सरकारको लगानीमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु, जडिबुटी, औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग हालसम्म स्थापना भएको छैन तर मदिरा उद्योगमा सरकारी लगानी गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको राजधानीको रुपमा लिने गरिएको छ । कर्णालीमा रहेका अधिकांश वनस्पति औषधीजन्य रहेको विभिन्न अध्ययनले प्रस्ट्याइसकेका छन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मदिरा उद्योगमा १ करोड लगानी गरेको छ ।
सिटामोल आवश्यक कि मदिरा ?
स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विनोद आचार्यले कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशका लागि अहिलेको आवश्यकता वाइन होइन,’ उनले भने, ‘बरु जडिबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसले कर्णालीका जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले कर्णालीको प्रमुख आवश्यकता भनेको वाइन नभइ सिटामोल भएको बताए । ‘आर्थिक रुपमा आम्दानी बढाउन वाइन उपयुक्त साधन बन्न सक्ला तर सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ पारेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले गत वर्ष जडिबुटी उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गरेको र थप अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अबको ३ वर्षभित्र कर्णालीमा नै औषधि उत्पादन गर्ने तयारीका साथ मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ ।’
रुकुमस्थित विभिन्न सञ्चारमाध्यमले स्थानीय सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । रुकुम पश्चिम मदिरा निषेधित जिल्ला हो । मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा भएपनि स्थानीय आठबीसकोट नगरपालिकाले मदिरा उत्पादन उद्योग खोलेको छ । नगर प्रमुख गोरख केसीले मदिरा उत्पादन गरेर अन्यत्र निकासी गर्ने दाबी गरे ।
फलफूल प्रशोधन गर्ने भनेर लगानी गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी मन्त्रालयले फलफूल प्रशोधनका लागि भनेर बजेट दिएको बताउँछिन् । ‘हामीले मदिरा होइन, फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न बजेट दिएका हौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘केहीले बदनाम गर्ने नियत राखेर यस्तो प्रचार गरेका हुन् ।’
उनले सरकारको मदिरा उत्पादन गर्ने कुनै मनसाय नभएको बताइन् । फलफूल प्रशोधन गरेर जुस उत्पादन गर्ने भनिएका कारण लगानी गरिएको उनले दाबी गरेकी छन् ।