फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले संसद् बैठकको तयारी थालेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार सरकारले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्नुपर्ने वाध्यत्मक आदेश पछि तयारीमा जुटेको हो । बैठकका लागि सरकारले बैठक राख्ने दिन तय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । सरकारको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार पुसमै हिउँदे अधिवेशनका लागि गरेको तयारीले १३ दिनभित्रै बैठक गर्न सक्ने तयारी रहेको छ । पुस १७ अघि संसद् अधिवेशन हुने भन्दै सचिवालयले सबै तयारी पूरा गरेको थियो । सचिवालयले सामाजिक दूरी कायम हुने गरी कुर्सी व्यवस्थापन गरिसकेको उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यो प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा पार्टीले निर्णय गर्ने नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकै दिन दाहाल र नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गरिएको छ । ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था शाखामा दर्ता भएको थियो । प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
संसद् नियमित सञ्चालन गर्न ‘बिजनेस’ पनि पर्याप्त रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा गरी ५३ वटा विधेयक रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक छन् ।