फागुन १३ । फागुन ११ गते संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरिदिएर प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएपछि सरकार गठनको जोड घटाउ सुरु भएकोछ ।
गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेको निर्णयलाई सदर गरेपछि सर्वोच्चमा १३ वटा त्यसविरुद्ध रिट परेको थियो । एमिकश क्युरी समेत गठन गरेर भएको बहसको फैसला फागुन ११ गते नै आएको हो । संसद विघटन असवैधानिक रहेको र प्रतिनिधि सभा बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन सर्वोच्चले फैसला गरिदियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन असवैधानिक रहेको भनी सडकमा उत्रिएको प्रचण्ड माधव समुह सहित नागरिक समाज, नेपाली काँग्रेस जसपा लगायतले दिपावली गरेर फैसलाको स्वागत गरिरहेका छन् भने अदालतप्रति जनविश्वास अझ गहिरिएको र देश वर्वादी हुनबाट जोगिएको बताइरहेका छन् । यी सवै गतिविधिका वीच सरकार गठनको विषयले सवैभन्दा चर्चा अहिले पाएको छ । संसदीय अभ्यासमा केही चरणहरुले साँसदहरु क्ता धेरै छन् भन्ने विषयले महत्व पाएसँगै प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा अझ बढि अहिले चर्चा र चासो भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुर्याएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त व्यहोरामा विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही सुरुदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सम्पूर्ण कामकारबाही र निर्णयहरू पनि बदर भएका छन् । यो आदेशअनुसार चुनावको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगका सबै कामकारबाही ‘पुस ५’ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई न्यायालयले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीनामा दिनुहुन्छ कि संसदको सामना गर्नुहुन्छ एकिन हुन सकेको छैन । तर, ओली निकट नेताहरूका प्रतिक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।
अदालतको फैसलासँगै सत्ता समीकरण लागि संसदीय खेल सुरु भइसकेको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सत्ता गठबन्धनको लागि कसरत सुरु गरिसकेको छ । वैधानिक रूपले दल विभाजन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर पार्टीको निर्णय मान्ने हो भने नेकपाकै एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न कुनै समस्या छैन । तर, राजनीतिक परिदृश्य यस्तो देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पुनःब्यूँताउने सम्भावना छ । अविश्वासको प्रस्तावमा ९० जना सांसदको हस्ताक्षर छ । अहिले नेकपासँग १ सय ७३ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा सांसदलाई आधार मान्ने हो भने आगामी सरकार गठनको लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ ।
तत्कालको अवस्था हेर्दा दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेससँग समीकरण गर्न सहज देखिन्छ । कांग्रेस नेकपाको कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा दोधारमा परेको छ ।
कांग्रेसविना नेकपाका दुवै समूहलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन । दाहाल–नेपाल समूहले जसपासँग मात्र समीकरण बनाउने हो भने ओली समूहका दुई दर्जन सांसद तान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा जसपासँग ३४ सांसद छन् । कांग्रेससँग ६३ सिट रहेकोमा दुई सांसद निलम्बनमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा ७७ सांसद जोगाउन सके कांग्रेससँग समीकरण गरेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन् । नेकपाका दुवै समूहले सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा कुनै एक समूहले समर्थन गर्ने वित्तिकै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
नेकपाका दुवै समूहले यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा यो विकल्पलाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
