पौष २४ । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असवैधानिक भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै अहिलेको परिस्थितीलाई सहज बातावरणमा अवतरण गराउन आह्वान गरिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई चलिरहेकै समयमा आज चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य निकाली प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार क्षेत्र बाहिरको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको बताउनु भएको हो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र मीनबहादुर रायमाझीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’
हेर्नुहोस् विज्ञप्ती
