लीलाराम गौतम
चैत्र ११ गते नेपाल सरकारले देश विदेश को अवस्था हेरि कोरोना कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण को उपाय स्वरूप लकडाउन लागू गरेको थियो । आज यो लेख लेख्ने समय सम्म लकडाउन ७५ दिन पुगि सकेको छ । यो दिन सम्म दुई हजार नौ सय जना भन्दा बढी सक्रमित नेपालमा देखिई सकेको छ । ११ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन । यसलाई सारशमा हेर्दा पछिल्लो १५ दिनमा करिव २००० जना सक्रमित देखियका छन शुरूका २ महिनामा करिब ३०० देखियका थिए । हामी नेपाली हरू सिमा नाकालाई केन्द्र विन्दु वनायर लक डाउनमा कडाई गरेको भय लाखौ विद्यार्थी सग जोडियको एस. ई परीक्षा सम्भव थियो । लाखौ विद्यार्थी हरूको ११ को परीक्षा पनि सम्भव थियो कि भन्ने मेरो वुझाई हो ? चिनवाट जहाजमा नेपाली ल्याउदा भारतमा रहेका अफ्ठ्यारोमा परेका नेपाली लाई आव्हान गर्न नसक्नु राज्यको अक्षमता हो । तर राज्य ले खतरा अवस्था देख्यो लकडाउन घोषणा गर्याे हामी अनुसाशित ढंगले आज सम्म लकडाउनको पालन गरिरहेका छौ । यसमा हाम्रो केही गुनासो छैन तर यत्रो नेपाल ठप्प भै रहदा यति सानो मुलुक भोलि कतै कम्वोडिया हुने त हैन अत्यन्तै चनाखो भयर सासकहरूले फेरि चोच्नु पर्ने वेला आयको छ । देशको सरकारि क्षेत्रमा काम गर्ने सिमित व्यक्तित्व हरूलाई त ठिकै होला ?
कसैलाई त कोरोना वडादशैभन्दा वडा वनेको होला । निजि क्षेत्रमा कार्यरत केही प्रभुत्व भएका व्यवसायी हरूलाई पनि केहि फरक नपर्ला उहाँहरूसग वर्षै बर्षका लागि केही चिन्ता छैन होला । तर यहाका करिव ९० प्रतिशत साना व्यवसायी, मध्यम वर्गिय, तथा निम्न वर्गीय परिवारहरू छन । उनिहरूको अवस्था आकलन गर्न नसक्ने भै सकेको छ । सानो लगानिमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायि चौघेरामा परेका छन कतावाट फुत्त निस्कन सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ । घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था छ घरधनिले भाडाउठायर व्याज तिर्ने सपना सपनै भयको छ । जेठ १५ गते नेपाल सरकार वाट आ. व २०७७र२०७८ का लागि वजेट ल्याईसकेको छ तर निजि क्षेत्र वध्यम र निम्न वर्गलाई काग लाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भयको छ । निजि क्षेत्र लाई निरास वनाउने वजेट आयको छ । उधोग व्यवसायिलाई सपोट गर्ने वजेट आईरहेको छैन । कम्तिमा वाणिज्य दर्ता गर्दा राखेको पुजिलाई आधार मानि सहुलियत कर्जा ल्याउन सकेको भय देशभरका सम्पुर्ण व्यवसायिलाई राज्य छहै भन्ने आभास हुनेथियो । यस्तो महामारिमा गरिवका चुल्हो वाल्न राज्यले सक्नुपर्छ ? तर कदमकदाचित यस्तो अवस्था देख्न सकियन । लकडाउन पछाडिको चैत्र मसान्त राज्यले असार मसान्तसम्म छुट दिने भन्दाभन्दै पनि वैक वितिय सस्थाहरूले दुभिदात्मक कुरा ल्याई ग्राहकहरू प्रति खेलवाड गरिरहेको छन वैक विच्छेका फरक नियम छन ।
कुनै ऋणमा छुट कुनै ऋणमा लुटको नीति वैक वितिय सस्थाको देखियको छ । चैत्र मसान्तमा नै किस्ता व्याज तिर्न ताकेता गरेका सस्था अब असार मसान्त लाई पक्कै आक्रामक तरिकाले असुलिमा आउने छन । सर्वसाधारण साना व्यवसायिकाआउने श्रोतमा ढोका बन्द भयका छन । कोभिड १९ को मापदण्ड मा वजार लाई केही चलायमान गराऔ भन्ने हाम्रो माग हो ।तर यो माग मागमा मात्र सिमित भयको छ । जिल्लाको सर्वदलिय भेलामा यसको केहि प्रभुत्व व्यक्तित्व वाट यो मागको सुनुवाई हुन सकेन। यो विडम्बना हो जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तित्व वाट सम्वन्धित जिल्ला चलायमान गराउन चासो नदेखाउदा हामी निरास वनिरहेका छौ । यसै सम्बन्धमा नेपाल उधोग वाणिज्य महासघ आन्दोलन को तयारिमा लागेको छ हामी त्यसको समर्थन गर्दछौं । परिस्थितिको गाम्भिर्यता लाई वुझि वैक वितिय सस्थाहरू यो वर्ष असार मसान्तलाई वैक वितिय सस्थाहरूले ग्राहक सु( सरक्षणको निती ल्याउन जरूरि छ। अर्को तर राज्य व्यवसायि माथि निरीह भयर अगाडि वढिरहेको छ कोठामा बन्द गरिराखेर कर तिर भनी सुचना प्रकाशित गरेको छ । जसले सारा व्यवसायि चिन्तित भयका छन कम्तिमा लकडाउन खोलेको १ महिना पछि कर व्यवस्थापन गर कर तिर भनेपनि केही सान्तोना त मिल्ने थियो ढोका थुनेर विरालो लखेटन खोज्दा आफैलाई पनि चिथोर्न सक्छ वेलैमा सजकता हुनेकी ? यो आर्थिक वर्ष लाई वैकले ग्राहक सुरक्षण वर्ष सरकारले व्यवसायी सरक्षण वर्षको रूपमा नीति ल्याउन नितान्त जरूरि छ राज्यको ध्यान पुन त्यसतर्फ केन्दितहोस अस्तु । लेखक म्याग्दी उधोग वाणिज्य सघका महासचिव हुनुहुन्छ
